ऋषिकेश: मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार एक ऐसी प्रणाली विकसित करने जा रही है जिसमें शहीद जवानों के आश्रितों को स्वत: नौकरी मिल जायेगी. साथ ही सड़कों, स्कूलों और कॉलेजों का नाम स्वचालित रूप से शहीदों के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए पांच जवानों के आश्रितों को सरकार नौकरी देगी। मुख्यमंत्री सचिवालय में सैनिक धाम परियोजना की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीद जवानों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने सैन्य अड्डे के निर्माण में हो रही देरी पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसे 15 अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साथ ही निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए विभागीय मंत्री को नियमित सुनवाई करने का निर्देश दिया।
शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। कठुआ हमले में शहीद जवानों के आश्रितों पर कार्रवाई करने और सरकारी नौकरी देने की समय सीमा तय करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य अड्डे के निर्माण के बाद रखरखाव एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी एमडीडीए को दी जायेगी। डीएम देहरादून को सैन्य अड्डे के निर्माण से उत्पन्न भूमि विवाद को सुलझाने के निर्देश दिये गये।
बैठक में सैन्य अड्डे के 500 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक के आदेश को रद्द कर तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
