सचिव संस्कृत शिक्षा उत्तराखंड शासन दीपक गैरोला और निदेशक संस्कृत शिक्षा की पहल ला रही रंग

देहरादून। सचिव संस्कृत शिक्षा उत्तराखंड शासन दीपक गैरोला और निदेशक संस्कृत शिक्षा की पहल रंग ला रही है। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नव देहली के साथ हुई बैठक सकारात्मक रही। तय हुआ कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से विभिन्न मदों में वित्तीय सहायता मिलेगी। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम, पट्टिका का संस्कृत में अनुवाद किया जाना है। उत्तराखण्ड राज्य के 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों के लिए शिक्षक सहायता अनुदान प्राप्त किया जाएगा।
उत्तराखण्ड राज्य में प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर प्राथमिक संस्कृत विद्यालय की अवस्थापना की जाएगी। 95 विकासखण्डों के लिए शिक्षक, फर्नीचर, आलमारी आदि संसाधन उपलब्ध होगा। राज्य में अधिक से अधिक महिलाओं को संस्कृत शिक्षा की ओर उन्मुख किये जाने हेतु  छात्रवृत्ति, प्रतियोगिता, संगोष्ठी एवं परिचर्चा संवाद आदि के आयोजन हेतु 50 लाख की सहायता प्रदान होगी। उत्तराखण्ड राज्य में संस्कृत में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दिये जाने हेतु श्री बदरीश अनुसंधान शोध पीठ की अवस्थापना के लिए 50 लाख की सहायता उपलब्ध होगी। उत्तराखण्ड राज्य के समस्त 97 संस्कृत विद्यालयों के लिए कम्प्यूटर व प्रिन्टर सहायता सहयोग प्रदान किया जाएगी।
इन बिंदुओं पर निदेशक संस्कृत शिक्षा उत्तराखंड डॉ आनंद भारद्वाज से हुई वार्ता के क्रम में ज्ञात हुआ कि दिल्ली में सचिव संस्कृत शिक्षा दीपक गैरोला के साथ संस्कृत शिक्षा विभाग के शिष्टमंडल जिसमें कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार प्रोफेसर दिनेश चन्द्र शास्त्री उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद के सचिव डॉ वाजश्रवा आर्य के साथ विभिन्न अधिकारियों ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बनखेड़ी से बैठक की और बैठक में उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा के उन्नयन संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालयों को बुनियादी सुविधा के साथ विभिन्न मदों में वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उत्तराखंड सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट द्वितीय राजभाषा संस्कृत के उन्नयन हेतु उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में पांच पांच प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोलने में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता अनुदान प्राप्त करेगा तथा उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा संस्कृत की परिकल्पना को सार्थक सिद्ध करने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा विभिन्न मुद्दों पर भारी वित्तीय सहायता प्रदान करने की सहमति प्रदान की गई है।